सहारनपुर में न्यायिक प्रणाली विभिन्न प्रकार के न्यायालयों के माध्यम से संचालित होती है, जिनका अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) विवाद की प्रकृति के आधार पर निर्धारित होता है।
सामान्यतः वाद निम्न श्रेणियों में विभाजित होते हैं:
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सहारनपुर की ऑफिशियल वेबसाइट – https://saharanpur.dcourts.gov.in/
दीवानी न्यायालय निम्न प्रकार के विवादों का निस्तारण करते हैं:
जिले में दीवानी न्यायालय सामान्यतः निम्न प्रकार के होते हैं:
जब कोई पक्ष न्यायालय से यह आदेश चाहता है कि दूसरा व्यक्ति उसके कब्जे में हस्तक्षेप न करे।
जब संपत्ति (विशेषकर गैर-कृषि या शहरी संपत्ति) के स्वामित्व को लेकर विवाद हो।
आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति का सह-स्वामियों के बीच विभाजन।
ऋण, अनुबंध या लेन-देन के आधार पर धन की वसूली हेतु वाद।
जब कोई पक्ष संपत्ति विक्रय अनुबंध का पालन नहीं करता और दूसरा पक्ष न्यायालय से अनुबंध के पालन की मांग करता है।
RCCMS (राजस्व न्यायालय का कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम) की ऑफिशियल वेबसाइट – https://vaad.up.nic.in/
राजस्व न्यायालय मुख्य रूप से भूमि एवं कृषि संपत्ति से संबंधित विवादों का निस्तारण करते हैं, विशेषकर वे मामले जो राजस्व अभिलेख, काश्तकारी अधिकार तथा कृषि जोत से संबंधित होते हैं।
ये न्यायालय निम्न अधिनियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं:
राजस्व न्यायालय सामान्यतः निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं:
धारा 24 के अंतर्गत सामान्यतः निम्न प्रकार के मामले आते हैं:
यदि किसी व्यक्ति का नाम राजस्व अभिलेखों में गलत अंकित है या अंकित नहीं है,
तो वह धारा 24 के अंतर्गत वाद दायर कर सकता है।
सामान्य प्रक्रिया:
धारा 80 के अंतर्गत सामान्यतः निम्न मामले आते हैं:
सामान्य प्रक्रिया:
धारा 116 के अंतर्गत निम्न प्रकार के मामले आते हैं:
सामान्य प्रक्रिया:
नोट: राजस्व न्यायालय मुख्यतः कृषि भूमि एवं राजस्व अभिलेख संबंधी मामलों का निस्तारण करते हैं।
जटिल स्वामित्व विवाद, क्षतिपूर्ति दावे तथा अनुबंध संबंधी मामले सामान्यतः दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
